परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क न्याय के समान अवसर देने की बात कही है। लेकिन वर्तमान समय में ये देखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से तमाम लोग निर्दोष होते हुए भी स्वयं को साबित नहीं कर पाते। तमाम निर्दोष इसलिए जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) सबको निःशुल्क न्याय की वकालत करती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जमीन पर ये सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास कर रही है।
संविधान का अनुच्छेद 39A कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे, जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।
अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये कानून के समक्ष समानता और सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।